Describe the matter. Get a court-format draft in minutes — then read it, correct it, sign it. If it can’t find the law, it won’t cite the law.
For licensed advocates. The queue moves in order.
Describe the matter. Get a court-format draft in minutes — then read it, correct it, sign it. If it can’t find the law, it won’t cite the law.
For licensed advocates. The queue moves in order.
Half a day. That is what the first draft costs you — before one word of it is yours.
Not the thinking; the thinking takes minutes. It is the hunting — which ऐन, which दफा, whether the amendment is still in force, whether the हदम्याद has already run.
The client pays you for judgment. He is paying for page-turning.
Likhat does the page-turning. The judgment stays yours.
CLAIM SCOPED TO THE FIRST DRAFT — NEGOTIATION, REVIEW AND SIGNATURE REMAIN YOURS
Aa court format
दफा every one resolved
Every section verified against the real statute and traceable to its source line. You review, you sign, you file.
You write it in your own words, in Nepali, the way you would brief a junior. No commands, no template numbers, no training course. Paste it, upload the file, or say it.
Court, मालपोत and government filings come out in Devanagari, in court format. Blue means the section was found in the corpus; it never means an advocate has signed it.
Review every citation, fact, and clause before relying on it. Do not file without a licensed advocate’s review. The line is written into the bytes of every export and survives print.
Found in the code
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ · दफा ४२१(१)
Kept, with the ऐन’s own line printed beside it.
Not found
✗ §-VERIFY: दफा ९५२ — not found in the code — struck
Removed from the draft — not flagged, removed — and the advocate is told. ⚑ अधिवक्ताको समीक्षा आवश्यक
Found in a damaged scan
⚠ OCR: रुजु गर्नुहोस्
Kept, and marked so you read the original before you rely on it.
LikhatAI proposes. Code disposes. Blue means the section was found in the corpus; it never means an advocate has signed it.
We write about how this works, and where it still gets things wrong. Read the blog
प्रतिवादीले विवादित कित्ता नं. ९०६ मा गैरकानूनी रूपमा कब्जा जमाएको हुँदा, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४२२ बमोजिम र सोही संहिताको दफा ९५२ बमोजिम वादी दाबी बमोजिम फैसला गरिपाऊँ।
✗ §-VERIFY: दफा ९५२ — संहितामा फेला परेन — हटाइयो ✗ §-VERIFY: दफा ९५२ — not found in the code — struck
⚑ अधिवक्ताको समीक्षा आवश्यक
दफा ९५२ is invented for the demo; the संहिता ends at दफा ७२१.
A REAL DRAFT · THE BRIEF THE LAWYER TYPED
म सीता श्रेष्ठ (३२), काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने। मेरो विवाह राम श्रेष्ठ (३५, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५) सँग २०७५ साल फागुन १२ गते भएको हो। हाम्रो ५ वर्षको एक छोरा छ। विवाहपछि श्रीमान्ले बारम्बार कुटपिट र मानसिक यातना दिनुभयो। २०८१ साल असार देखि म माइतीमा छोरासहित छुट्टै बस्दै आएकी छु। श्रीमान्ले तीन वर्षदेखि घरखर्च र छोराको पालनपोषण खर्च दिनुभएको छैन। मिलापत्रको प्रयास पनि असफल भयो। माग: सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ। श्रीमान्को सम्पत्तिबाट मेरो अंश छुट्याई पाऊँ। छोराको जिम्मा मलाई दिई मासिक रु. २०,०००/- पालनपोषण खर्च भराई पाऊँ। अदालत: काठमाडौं जिल्ला अदालत
580 characters
What the draft could not settle, it does not hide. It asks, by name.
Each दफा arrives with the law’s own line, so it can be checked at a glance.
श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको फिरादपत्र
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने, __________ को नातिनी, __________ की छोरी, राम श्रेष्ठ की श्रीमती, वर्ष ३२ की सीता श्रेष्ठ......... वादी
विरुद्ध
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने, __________ को नाति, __________ को छोरा, वर्ष ३५ को राम श्रेष्ठ......... प्रतिवादी
मुद्दा :– सम्बन्ध विच्छेद।
उपरोक्त वादी प्रतिवादी भएको उल्लिखित मुद्दामा म फिरादी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ (देवानी संहिता २०७४, दफा ९६)¹ बमोजिम देहाय अनुसार व्यहोराको फिराद लिई उपस्थित भएको छुः
१. म वादी सीता श्रेष्ठ र विपक्षी प्रतिवादी राम श्रेष्ठ बीच मिति २०७५ साल फागुन १२ गते __________ मा सामाजिक परम्परा र प्रचलित कानून बमोजिम विधिवत् विवाह सम्पन्न भई सोही मितिदेखि हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको हो; उक्त विवाहको दर्ता __________ मा दर्ता नं. __________ बाट भएको प्रमाणपत्र यसैसाथ संलग्न गरेको छु।
२. उक्त विवाहबाट हामी दुवैको एक छोरा जन्मिएका हुन्, जसको नाम __________, जन्म मिति __________ र हाल उमेर ५ वर्ष रहेको छ; निज नाबालक जन्मेदेखि हालसम्म मेरै हेरचाह र स्याहार-सम्भारमा रहँदै आएका छन्।
३. विवाह भएको केही समयपछिदेखि नै विपक्षी प्रतिवादीले मलाई सामान्य घरायसी विषयलाई निहुँ बनाई बारम्बार कुटपिट गर्ने, गालीगलौज गर्ने र मानसिक यातना दिने गर्नुभयो; निजको त्यस्तो व्यवहारबाट मेरो शरीर र मनमा ठूलो कष्ट पुग्न गई म निरन्तर त्रासपूर्ण अवस्थामा बस्नुपर्ने भयो।
४. विपक्षी प्रतिवादीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि मलाई खान-लाउनसमेत नदिई घरखर्च दिन छाडिदिनुभयो र नाबालक छोराको पालनपोषण, शिक्षा तथा उपचारबापत एक रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउनुभएन; सो अवधिभरको मेरो र नाबालकको समस्त खर्च मैले आफ्नै तर्फबाट र माइती पक्षको सहयोगबाट व्यहोर्दै आएकी छु।
५. निजको उक्त व्यवहार असह्य भएपछि मिति २०८१ साल असारदेखि म नाबालक छोरासहित माइतीमा छुट्टै बस्दै आएकी छु र सोही मितिदेखि हामीबीच श्रीमान् श्रीमतीको कुनै व्यवहार कायम रहेको छैन।
६. छुट्टिएपछि पनि दाम्पत्य सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका आफन्त तथा भद्रभलादमीको रोहबरमा मिलापत्रको प्रयास भएको थियो, तर विपक्षी प्रतिवादी आफ्नो व्यवहार सच्याउन तथा मलाई र नाबालकलाई अपनाउन कुनै हालतमा राजी नहुनुभएकाले सो प्रयास असफल भई विवाह कायम राख्न सक्ने कुनै आधार बाँकी रहेन।
७. नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई धार्मिक, सामाजिक वा पारिवारिक जुनसुकै आधारमा शारीरिक, मानसिक वा मनोवैज्ञानिक हिंसाजन्य कार्य र शोषणबाट मुक्त रहने हक तथा सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक प्रत्याभूत गरेको छ (नेपालको संविधान, धारा ३८)²; साथै कानूनको दृष्टिमा समान रही वैवाहिक स्थिति र लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने हक पनि सुनिश्चित गरेको छ (नेपालको संविधान, धारा १८)³। विपक्षी प्रतिवादीले वर्षौंसम्म कुटपिट र मानसिक यातना दिई, खान-लाउन नदिई मलाई परनिर्भर र असुरक्षित अवस्थामा राख्नुभएको हुँदा मेरो उपरोक्त संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको छ।
८. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९३ बमोजिम श्रीमान् श्रीमती दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने भए तापनि (देवानी संहिता २०७४, दफा ९३)⁴ विपक्षी प्रतिवादीले मञ्जुरी नदिनुभएकाले प्रस्तुत दाबी सोही संहिताको दफा ९५ मा आधारित छ, जसले "९५. पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने : पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्:- (क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, (ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, (ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा, (च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा।" (देवानी संहिता २०७४, दफा ९५)⁵ भनी तोकेको छ। विपक्षी प्रतिवादीले मलाई खान लगाउन नदिएको तथ्य उक्त दफाको खण्ड (ख) भित्र र बारम्बार कुटपिट गरी ठूलो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पुर्याएको तथ्य खण्ड (ग) भित्र प्रत्यक्ष रूपमा पर्न आउँछ; तसर्थ पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने मेरो कानूनी हक कायम भइसकेको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दासमेत (देवानी संहिता २०७४, दफा ९७)⁶ विपक्षी प्रतिवादी सहमत नहुने अवस्था घरसारमै प्रमाणित भइसकेको हुँदा, मेलमिलाप हुन नसकी विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुनु उपयुक्त देखिएमा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने व्यवस्था (देवानी संहिता २०७४, दफा ९८)⁷ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ।
९. सोही संहिताको दफा ९९ ले "९९. सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नु पर्ने : (१) पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशबण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ। (२) दफा ९५ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको आधारमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था भएको मानिने छ। (३) सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरू बीच कानून बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ। (४) सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझनु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गराई दिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम अंशबण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिन सक्नेछ। तर त्यसरी अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन। (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९४ को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पत्नीलाई यस परिच्छेद बमोजिम अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुने छैन।" (देवानी संहिता २०७४, दफा ९९)⁸ भनी व्यवस्था गरेको छ। मैले दफा ९५ को खण्ड (ख) र (ग) कै आधारमा दाबी लिएकाले उक्त दफाको उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तुत सम्बन्ध विच्छेद पतिकै कारणबाट हुन लागेको मानिने हुँदा, विच्छेद हुनुअघि नै सगोलको सम्पत्तिबाट मेरो अंश छुट्याइनुपर्दछ; विपक्षी प्रतिवादीले आफ्नै नाममा दर्ता रहेको भन्ने आधारमा सो सम्पत्तिलाई निजी भन्न मिल्ने अवस्था उपदफा (३) ले नै अन्त्य गरिदिएको छ। अंशबण्डा हुन लामो समय लाग्ने देखिएमा सोही दफाको उपदफा (५) बमोजिम अन्तरिम मासिक खर्च भराई दिन सकिने र अंशसमेत नपाएकी पत्नीले पतिको आम्दानीका आधारमा खान लगाउने खर्च भराई पाउने व्यवस्था (देवानी संहिता २०७४, दफा १०१)⁹ रहेकाले मेरो आर्थिक संरक्षणको वैधानिक न्यूनतम कायमै रहेको छ।
१०. नाबालकको जिम्माका सम्बन्धमा सोही संहिताको दफा ११५ ले "११५. आमा वा बाबुको जिम्मामा रहने : (१) दफा ११४ मा जुनसुकै क्रा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम पति पत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएकोमा निजहरूबाट जन्मिएको नाबालक देहाय बमोजिम आमा वा बाबुको जिम्मामा रहनेछ :- (क) पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभएपनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा, (ख) पाँच वर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेकोमा बाहेक निजले चाहेमा निजको जिम्मा, (ग) खण्ड (क) वा (ख) बाहेकको अन्य अवस्थामा बाबुको जिम्मा। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा वा भिन्न हुँदाका बखत नाबालक जिम्मा लिने सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको नाबालक बाबु वा आमा कसको जिम्मा रहने हो त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्दा सम्बन्धित नाबालकको राय लिन सकिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै नाबालक यस दफा अन्तर्गत आमा वा बाबुमध्ये कुनैको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी जिम्मा लिने बाबु वा आमाको मृत्यु भएमा जीवित रहेको आमा वा बाबुले अविलम्ब त्यस्तो नाबालक आफनो जिम्मामा लिनु पर्नेछ। तर आमाले अर्को विवाह गरिसकेकोमा पाँच वर्ष पूरा भएको नाबालक जिम्मा लिन निजलाई कर लाग्ने छैन। … …" (देवानी संहिता २०७४, दफा ११५)[10] भनी तोकेको छ। मैले अर्को विवाह नगरेकी र नाबालक छोरालाई आफ्नै जिम्मामा राख्न चाहेकी हुँदा, निजले पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेको भए खण्ड (क) बमोजिम र पूरा गरिसकेको भए खण्ड (ख) बमोजिम — दुवै अवस्थामा निज मेरै जिम्मामा रहने देखिन्छ; अझ निज जन्मेदेखि हालसम्म मेरै स्याहारमा रहँदै आएको तथ्यले यथास्थिति कायम राख्नु नै निजको हितअनुकूल हुने पुष्टि गर्दछ। जिम्मा नलिने आमा वा बाबुको आम्दानी बढी भएमा निजले नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारका लागि अदालतले तोकेबमोजिमको खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व (देवानी संहिता २०७४, दफा ११६)[11] विपक्षी प्रतिवादीमा रहेको र मेरो आफ्नै नियमित आय-स्रोत नरहेको हुँदा निजबाट मासिक पालनपोषण खर्च भराइनुपर्दछ। मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९ (देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५, नियम ९)[12] बमोजिम फिरादपत्रमा खुलाउनुपर्ने हकदैया, हदम्याद, अधिकारक्षेत्र, दाबीसँग सम्बद्ध कानून, प्रमाणको विवरण र सम्पत्तिको फाँटवारीसमेतका विषय देहायका प्रकरणमा खुलाइएका छन्।
११. विपक्षी प्रतिवादीले वर्षौंदेखि मलाई कुटपिट तथा मानसिक यातना दिई खान-लाउनसमेत नदिनुभएको र मेलमिलापको प्रयाससमेत असफल भई हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहन नसक्ने भइसकेको हुँदा, म वादी र विपक्षी प्रतिवादीबीच मिति २०७५ साल फागुन १२ गते कायम भएको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गरी, विपक्षी प्रतिवादीको नाममा रहेको सगोलको चल-अचल सम्पत्तिबाट कानून बमोजिम लाग्ने मेरो अंश छुट्याई मेरो नाममा दिलाई भराई, हाल मेरै संरक्षणमा रहेका नाबालक छोरा __________ को जिम्मा मलाई नै सुम्पी, निजको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारबापत विपक्षी प्रतिवादीबाट प्रतिमहिना रु. २०,०००।– का दरले हुन आउने रकम मलाई दिलाई भराई पाऊँ।
२. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ (देवानी संहिता २०७४, दफा ९६)¹ बमोजिम यो मुद्दा यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ।
३. प्रस्तुत लिखत कानूनबमोजिमको हदम्यादभित्र दायर गर्न खोजिएको हो; हदम्याद नाघेको देखिएमा मनासिब कारण देखाई हदम्याद थमाई पाउँ भन्ने समेत प्रार्थना गरिन्छ।
४. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छैन।
५. प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट प्रतिवादीको नाउँमा जारी हुने म्याद अदालतबाटै तामेल गर्ने व्यवस्था गरी पाऊँ।
६. प्रस्तुत फिरादपत्र दर्ता गर्दा हाल कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छैन। पछि मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदाहरू यसै फिरादपत्रको अभिन्न अंग मानी पाऊँ।
७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु।
(क) फिराद दस्तुरबापत रु. __________
(ख) अदालती शुल्कबापत रु. __________
(ग) __________ बापत रु. __________
८. फिरादको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण :–
(क) म वादीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
(ख) विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (दर्ता नं. __________);
(ग) नाबालक छोराको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
(घ) विपक्षी प्रतिवादीको नाममा दर्ता रहेको चल-अचल सम्पत्तिको फाँटवारी तथा मालपोत कार्यालय/बैङ्कबाट प्राप्त कागजातको प्रतिलिपि — __________;
(ङ) कुटपिटसम्बन्धी उपचार गराएको अस्पतालको प्रतिवेदन तथा प्रहरी कार्यालयमा दिइएको सूचनाको प्रतिलिपि — __________;
(च) नाबालकको शैक्षिक तथा उपचार खर्च मैले व्यहोरेको भर्पाई/बैङ्क कारोबारको विवरण — __________;
(छ) माथि प्रकरणमा उल्लिखित व्यहोरा पुष्टि गर्ने साक्षीहरूको बकपत्र।
९. साक्षी :–
(क) __________, वर्ष __________, ठेगाना __________;
(ख) __________, वर्ष __________, ठेगाना __________;
(ग) __________, वर्ष __________, ठेगाना __________।
१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।
फिरादपत्र प्रस्तुतकर्ता
निज सीता श्रेष्ठ
इति सम्वत् __________ साल __________ महिना __________ गते __________ रोज __________ शुभम्।
Every दफा above is tied to the ऐन. The panels beside it carry those lines and the steps that follow.
The client walks in and gives the brief.UNCHANGED
Flips through ऐन, नियमावली and नजिर.2–5 DAYS
Writes the draft out by hand.1 WEEK – 2 MONTHS
Carries it to the typist.2–4 DAYS
Proof → correct → retype → proof again.3–7 DAYS
The paper comes out. Signed with the client.UNCHANGED
The client walks in and gives the brief.UNCHANGED
You give that same brief, in your own words.
The papers come out — court format, every दफा with its proof.ABOUT 20 MINUTES
You read it, correct it, approve it.AS LONG AS IT TAKES
Signed with the client — on the same visit.UNCHANGED
The software writes the first draft only. Checking, correcting and signing stay with you. The old side’s durations are illustrative ranges, not measurements. About twenty minutes is measured: the 30-day median-to-p90 of live runs, queue wait excluded.
You review, you sign, you file.
You prepare deeds all day?
The client who walks in at 11:00 signs at 11:30. As many clients as come in a day, that many deeds go out — with no new staff.
DOCUMENTS SUPPORTED · राजीनामाको लिखत · बण्डापत्र · विवाहसम्बन्धी लिखत · गुठी लिखत
You fight cases in court?
The first draft in minutes, with हदम्याद and jurisdiction checked against the real law. The hours you spent hunting through the acts now go into argument.
DOCUMENTS SUPPORTED · फिराद पत्र · प्रतिउत्तर पत्र · रिट निवेदन · थुनछेक निवेदन · पुनरावेदन · चेक अनादर मुद्दा
You run a firm with juniors?
When a junior hands you a draft, the proof for every दफा comes attached. You no longer rewrite — you check.
DOCUMENTS SUPPORTED · रिट निवेदन · पुनरावेदन · करार · legal opinions (आधारसहित)
You are the company’s in-house lawyer?
Board resolutions, labor paperwork, cheque-dishonour filings — done in-house, the same day, with a record of every access.
DOCUMENTS SUPPORTED · बोर्ड निर्णय · कम्पनी दर्ता · श्रम अदालतका लिखत · आयकर र VAT विवाद
Likhat AI is not permitted to write a section that does not exist — you watched one get struck out in the demo above. Every citation arrives with the real line from the ऐन, which makes it fast to check. But it is not a replacement for checking — that is still your work.
No. Likhat AI takes the typing and the hunt through the acts — not the lawyer. The argument, the strategy, the बहस, the signature and the liability stay yours. Your name is the one on the paper, so the last word is yours too.
Your files do not train anyone’s model. Every access is logged, and you can see which file was opened, by whom, and when. Full hosting and data-retention detail TBD.
You write it in your own words, in Nepali, the way you would brief a junior. No commands, no template numbers, no training course.
Likhat AI does not, and it should not. This is a drafting tool built for legal professionals. Advising, taking the case and answering to the client remain the work of a licensed advocate.
No — both exist, but never at the same time. You pick the language before you ask for the draft. One draft is not produced in two languages, and neither version is a translation of the other. Court, मालपोत and government filings come out in Devanagari, in court format.
Join the waitlist. We start every new chamber in person, so the queue moves in order. Your first sample draft is free.
For licensed advocates. The queue moves in order.